सुदूर विचार

सहादतको परमानन्द प्रवृत्ति

उपराष्ट्रपतिका रूपमा परमानन्द झाले हिन्दीमा लिएको शपथ प्रकरणले नेपाली भाषाको 'प्रभुत्व'लाई चुनौती दिएको ठानेर धेरै मख्ख परेका होलान् । 'खस भाषा'को उपमा भिडाएर नेपाली भाषालाई सामन्तवादको अवशेष र पहाडी समुदायको आधिपत्यको प्रतीकका रूपमा अथ्र्याउने अभियानका समर्थकहरूले परमानन्द झालाई 'क्रान्तिकारी' देखिरहेका छन् । तर, यस्तो आशय र प्रवृत्तिको दूरगामी असरहरूको आकलन गर्दै विवेकपूर्ण उपायहरूको खोजी गर्ने प्रयास कतैबाट भएको देखिन्न । मुख्य राजनीतिक दलहरू सजिलो 'सर्टकट'का रूपमा अन्तरमि संविधानको धारा ३६ को उपधारा १.२ नै संशोधन गर्ने पक्षमा पुगेका छन् भने राष्ट्रियताका स्वघोषित प्रवक्ताहरू ट्वाल्ल परेर हेररिहेका छन् ।दोस्रो जनआन्दोलनपछिको परदिृश्यमा हावी भएको अराजकताले जन्माएको अन्योलले देश हाँक्ने शक्तिहरूमा हरेक समस्याको समाधानको अस्त्र तुष्टिकरण हुन पुगेको छ । हरेक खालका असन्तोष, आवेग र आन्दोलनहरूलाई सम्बोधन गर्दा यही अस्त्रको प्रयोग भइरहेको छ । अन्तरमि संविधानको धारा ३६ को उपधारा १.२ संशोधनको कुरा पनि तुष्टिकरणको त्यही तुरूपको भद्दा प्रयोग हो । एक्ला परमानन्द झाले लिएको अडानका अगाडि झुकेर दलहरूले राष्ट्रियतालाई सुगठित गर्ने सबै मसिना र संवेदनशील तारहरू चुँडाउँदै गइरहेका छन् ।नेपालजस्तो विविधतापूर्ण देशमा नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने माध्यम के हुने त ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । कसरी विभिन्न संस्कृति, भाषा, मूल र भूगोलहरूलाई समष्टिमा एक बनाउने र कुन उपायले 'नेपाल' र 'नेपाली' यी दुई शब्दमाथि प्रत्येक नागरकिको भावनात्मक लगावलाई बलियो बनाउने ? यस विषयमा सोच्न ढिला गरयिो भने अपरपिक्व तरकिाले उठाइएको -साँचो अर्थमा भन्ने हो भने भड्काइएको) पहिचान, आत्मसम्मान र अधिकारसम्बन्धीे अहिलेको ज्वारभाटाको सुरक्षित र उत्पादक निरूपण असम्भव छ । नेपाली राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता जीवन्त रहन सक्नेे आधारहरू सबै भत्काउँदै जाने हो भने मुलुक अराजकता र अलगावको खतरनाक चरणमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ ।देशको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै भाषामा शपथ खाए हुने संवैधानिक व्यवस्थाले सबै भाषा-भाषिकाहरूको सम्मान त होला तर नेपाली राष्ट्रियता क्रमशः कमजोर हुँदै जाने छ । राष्ट्रका उच्च ओहोदाहरूमा बस्नेहरूले 'राष्ट्रभाषा'मै शपथ खानुपर्ने व्यवस्था भएन भने नेपालको विशिष्ट सामाजिक संरचनामा सन्तुलनका महत्त्वपूर्ण तत्त्व विलीन हुँदै जाने छन् । भारत, अमेरकिा वा अरू देशमा यस्तो छ भनेर तर्क गर्दा नेपालको विशिष्टतालाई भुल्ने गरन्िछ । राष्ट्रिय एकताको बलियो सूत्र नभएको नेपाल कसरी एक भएर रहन सक्छ ? नक्सा मात्रैले राष्ट्रियतालाई स्थायी र मजबुत राख्न सक्दैन । पूर्वको कोचिलादेखि पश्चिमको थरूहटलाई भावनात्मक रूपमा बाँध्न सक्ने सूत्र भएन भने नेपाल रहन सक्ला ?भाषा र संस्कृतिले निश्चित राष्ट्रियताको घेरा कोर्ने हो । नेपालमा विद्यमान भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई सन्तुलनमा राख्दै नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने हो भने नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्वीकार्नुको विकल्प छैन । मैथिली, भोजपुरी, अवधि, किराँत, तामाङ, गुरुङ, नेवार, थारू, मगर, डोट्यालीलगायतका सबै नेपाली भाषाहरू हाम्रा सम्पदा हुन् तर तिनले एकमुष्ट रूपमा भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । इतिहासमा के भयो होइन, अहिले कस्तो अवस्था छ त्यो हेरेर अगाडि जानुपर्छ । नेपाली अहिले नेपालको सबैभन्दा व्यापक भाषा हो र अझै पनि राष्ट्रभाषा बन्न सक्ने सबै योग्यताहरू त्यसमा छन् । मधेसको मैथिलदेखि हिमालको शेर्पाले फरक लयको नेपाली भाषामा संवाद गर्दा 'हामी एक हौँ' भन्ने अनुभूति गर्ने सत्यलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन ।नेपालीबाहेकका अरू मातृभाषाहरूले क्षेत्रीय भाषाको हैसियत राख्ने यथार्थ लुकाउन खोज्नु पाखण्डबाहेक केही होइन । नेपालीको उद्भव पहाडमा भएको, त्यसको विकास र प्रसार सामन्तवादले गरेको छ, त्यसले शोषण र उत्पीडनको इतिहास बोकेको छ । त्यसैले, त्यसको आधिपत्य समाप्त हुनुपर्छ भन्ने हक हरेक पीडित नेपालीलाई छ । नेपालीको विकल्पका रूपमा मैथिली, भोजपुरी वा अन्य कुनै विशुद्ध मातृभाषा बनाउने प्रस्ताव आए आपत्ति हुँदैन तर हिन्दीको आडमा नेपालीको छाला काढ्ने खेल आश्चर्यको विषय हो । अचानक आएर पछिल्लो जनगणनामा करबि चार प्रतिशतको मातृभाषा देखिएको हिन्दीमा लिएको शपथलाई संविधान अनुसार अवैध घोषित गर्दा कसरी सामाजिक सद्भाव बिगि्रन्छ ? सामाजिक सद्भावलाई अचानो बनाएर हिन्दी थोपर्ने प्रयास त होइन यो ?भोलिको संघीयतामा मिथिलाको राज्यभाषा मैथिली हुनुपर्छ, अवधको अवधी, थरूहटको थारू र यस्तै विभिन्न मातृभाषालाई राज्यभाषाका रूपमा सम्मान गरनिुपर्छ । प्रदेशका राज्यपाल, मुख्यमन्त्रीलगायतले अनिवार्य रूपमा राज्यभाषामा शपथ लिने व्यवस्था गरे फरक पर्दैन । तर, केन्द्रमा नेपाली नै शपथको भाषा हुनुपर्छ । सिंगो नेपाललाई एक सूत्रमा बाँध्ने भाषाका रूपमा नेपालीलाई नस्वीकार्ने हो भने नेपाली मातृभाषा भएकाहरूले मात्रै अरू भाषाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने तर्कको औचित्य रहँदैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र केन्द्रीय मन्त्रीलगायतका पदाधिकारीहरूले विदेशी भाषामा पनि शपथ खान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था कम्तीमा नेपालका हकमा खतरनाक हुने छ । हो, केन्द्रीय संसद्मा भने मातृभाषामा शपथ लिन सक्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ किनभने त्यसले सिंगो नेपालको प्रतिविम्ब प्रस्तुत गर्नेछ ।नेपाली भाषामाथिको प्रहारका असरहरू देखिन थालिसकेका छन् । देश भाषिक अराजकतातर्फ बढ्दै गर्दा हिन्दी अगाडि आयो । मातृभाषाहरूलाई समेत ओझेल पार्दै हिन्दीका लागि सती जाने खतरनाक प्रवृत्ति स्थापित भइसकेको छ । परमानन्द झाले आपmनो तेस्रो भाषालाई मातृभाषा भनेर मैथिलीसमेतको बेइज्जती गरििदए । उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि 'म नेपालीमा होइन, मैथिलीमा शपथ खान्छु' भनेका भए सिंगो देशले ताली बजाउने थियो तर उनले हिन्दीका लागि 'क्रान्तिकारी' बन्न रुचाए । यसबाट नेपाली भाषालाई विस्थापित गरी हिन्दी भाषा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन अभियानको गन्ध पाइन्छ । झाको अडानलाई कसैले विभिन्न मातृभाषाको मुक्तिको सवाल ठानेको छ भने त्यो उसको भ्रम मात्रै हो ।विडम्बना, सिंगो देश नेपाली भाषामाथिको आक्रमणको मूकदर्शक बनेको छ । मैथिली, थारूलगायतका सबै मातृभाषाको उत्थान र सम्मानको अभियान नेपाली भाषाको विरोधबाट मात्रै सुदृढ र सफल हुन्छ भन्ने जस्तो गरी नेपाली भाषालाई लछार्ने-पछार्ने खेल प्रतिक्रियाविहीन भएर हेरबिसेकाहरूले नेपाली राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको र नेपाली मात्रै नभई सबै मातृभाषाहरूमाथि पनि अप्रत्यक्ष आक्रमण भइरहेको कहिले देख्ने हुन् ? देख्ने मात्रै हुन् कि प्रतिवादमा केही गर्ने पनि हुन् ?